Mumbai news, Maharashtra news : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं को बिना सर्वे के आरक्षण दिया जायेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर-शोर से लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन आरक्षण सर्वे के बाद दिया जाएगा और सर्वे 10 साल बाद किया जायेगा।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर महाराष्ट्र पहुंचे राहुल गांधी ने बुधवार को धुले में कांग्रेस की ओर से आयोजित जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि वे देश की जनता से सीधे मिल रहे हैं। लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। देश के समक्ष इस समय तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा जनता की भागीदारी का मुद्दा है। देश की जनता इन तीनों से मुद्दों से परेशान है लेकिन देश की जनता की बात सुनने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी ने मीडिया संस्थानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सभी मीडिया हाउसों पर बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है, इसी वजह से गरीब की आवाज मीडिया तक पहुंच नहीं पा रही है। राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी रोकने के मामले में विफल बताया है। धुले पहुंचने पर राहुल गांधी का शिवसेना (यूबीटी) की ओर से संजय राऊत ने आगरा रोड स्थित बाम्बे लाज चौक पर माला पहना कर स्वागत किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन 17 मार्च को मुंबई में होगा।
कांग्रेस ने महिला न्याय के तहत पांच गारंटी देने का किया वादा
कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सत्ता में आने पर महिलाओं को पांच गारंटी देने का वादा किया है। इसमें गरीब महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये और केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना शामिल है।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने ‘नारी न्याय’ की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज ‘नारी न्याय’ गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अन्तर्गत कांग्रेस पार्टी 05 घोषणाएं कर रही है, उसमें पहली गारंटी है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 01 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। दूसरी गारंटी -आधी आबादी -पूरा हक – इसके तहत केंद्र सरकार की नयी नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरा शक्ति का सम्मान- इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कर्मियों के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। अधिकार मैत्री – इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा- लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। पांचवीं गारंटी- सावित्री बाई फुले हॉस्टल भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का होस्टल बनायेगी और पूरे देश में इन होस्टल की संख्या दोगुनी की जायेगी।
खड़गे ने कहा कि इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय घोषित किए हैं और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। यही हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है।
