Ranchi News : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार काे हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इन कर्मियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। पुनरीक्षित पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगी के डीए 234 से बढ़ा कर 239 किया गया। राज कर्मियों का डीए 427 से बढ़ कर 443 प्रतिशत किया। सभी सरकारी कर्मियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से ही प्रभावी होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी।
संविदाकर्मियों की संविदा राशि बढ़ाने की भी घोषणा
कैबिनेट ने संविदाकर्मियों की संविदा राशि बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। साथ ही, राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए ₹100 प्रति क्विंटल अधिक बोनस राशि देने का निर्णय लिया गया। इस साल छह लाख मीट्रिक टन अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024 25 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए ₹23 00 प्रति क्विंटल और इससे ऊपर धानके लिए 2320 पर प्रति क्विंटल रखा गया है। इसमें ₹100 बोनस मिलेगा। 29604 जलसहिया को डीबीटी के माध्यम से ₹12000 लागत की स्मार्टफोन देने की स्वीकृति दी गयी। इसमें 34 करोड़ 40 लख रुपये खर्च आयेगा। राज्य के कर्मकारों की अब सरकारी योजना के लाभ के लिए स्व घोषणा प्रमाणित प्रमाण पत्र से ही लाभ मिल जायेगा।
राज्य मंत्रिपरिषद ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन शहरी स्थानीय निकायों में संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने के लिए 107 कनीय अभियंताओं को विभाग के आनुषंगिक इकाइयों निदेशालय के अधीन शहरी स्थानीय निकाय, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिका, झारखंड खनिज विकास प्राधिकार जुडको लिमिटेड में संविदा के आधार पर सेवाएं प्राप्त किए जाने की स्वीकृति दी।
बिरसा चौक से प्रोजेक्ट भवन तक सड़क निर्माण के रिवाइज प्राक्कलन की स्वीकृति
इसके अलावा बिरसा चौक रांची से धुर्वा गोल चक्कर और धुर्वा गोल चक्कर से प्रोजेक्ट भवन तक सड़क निर्माण के लिए 47.33 करोड़ की रिवाइज प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी। दुमका बाईपास के 4 लेन बनाने के के लिए 97 करोड़ 5 लाख की योजना की रिवाइज स्वीकृति दी गयी। वहीं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, हेथू रिंग रोड पथ 6.9 किमी रोड के लिए 280 करोड़ 60 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी।
आरएसपी कॉलेज के नये भवन निर्माण समेत योजना कई स्वीकृति दी
इसी तरह कैबिनेट ने धनबाद में आरएसपी कॉलेज के नये भवन निर्माण के लिए 67 करोड़ की योजना स्वीकृति दी। वहीं, फार्मेसी कॉलेज बरियातू में बी फार्मा की पढ़ाई के लिए 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। बोकारो में राजकीय पॉलिटेक्निक के पुनर्निर्माण इत्यादि के लिए 45 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी। बोकारो में नव निर्मित अभियंत्रण कॉलेज, गोड्डा नवनिर्मित अभियंत्रण कॉलेज को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के रूप में संचालन की स्वीकृति दी गयी।
बैठक में जनगणना 2009 के नियम में संशोधन किया गया। ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 291 उच्च उच्चतर महाविद्यालय में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास संचालित करने की स्वीकृति दी गयी। पथ प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत हाट गम्हरिया बेनी सागर रोड 44 किलोमीटर की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए 31.69 करोड़ योजना की स्वीकृति दी गयी। वहीं, मयुराक्षी नदी पर पूल निर्माण के लिए करीब 241 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
झारखंड पशुपालन सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड पशुपालन सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी। साथ ही, झारखंड जन्म एवं मृत्यु निबंधन में संशोधन की भी स्वीकृति दी गयी।
किसानों से धान खरीद अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जानेवाली 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की राशि के लिए 60 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने भवन एवं कर्मकार निबंधन नियमावली 2006 में संशोधन की स्वीकृति दी। शहरी स्थानीय निकाय में संविदा के आधार पर 107 इंजीनियरों की बहाली होगी। केन्द्र के रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मोहम्मदगंज टू हैदरनगर के 17.37 केएम सड़क के लिए 92 करोड़ की स्वीकृति दी गयी।
