New Delhi news : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले को लेकर बुधवार को अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग अराजकता को जन्म दे सकता है और इसे कानूनी रूप से मंजूरी नहीं दी जा सकती। बेंच ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को सुरक्षित रखने का सपना देखता है, और केवल आरोप या अपराधी होने के आधार पर किसी के घर को गिरा देना उचित नहीं है, जब तक कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न किया गया हो।
फैसले के दौरान जस्टिस गवई ने टिप्पणी की, प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास एक सुरक्षित आशियाना हो। सवाल यह है कि क्या किसी पर महज आरोप लगने के चलते उसकी स्पत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किये नष्ट किया जा सकता है? उन्होंने आगे कहा कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही किसी सम्पत्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय या व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो।
‘ किसी अपराध के आरोपी या दोषी का घर मनमाने ढंग से ध्वस्त नहीं किया जा सकता ‘
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि किसी अपराध के आरोपी या दोषी का घर मनमाने ढंग से ध्वस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने नागरिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 142 का पालन करते हुए प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इनके मुताबिक आरोपी या दोषी का घर बिना न्यायसंगत प्रक्रिया के नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि घर केवल एक सम्पत्ति नहीं है बल्कि सुरक्षा और आश्रय का प्रतीक है। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड जैसा है, जो संविधान में स्वीकार्य नहीं है। राज्य, आरोपी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता; निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए, कानूनी व्यवस्था में सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। कार्यपालिका को मनमाने तरीके से नागरिकों की स्पत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है। यह संविधान के उल्लंघन जैसा होगा।
‘अदालत ने बुलडोजर एक्शन की जवाबदेही तय करते हुए दिशा-निर्देश दिये ‘
इसके साथ ही अदालत ने बुलडोजर एक्शन की जवाबदेही तय करते हुए दिशा-निर्देश दिये कि अधिकारियों को शक्ति के दुरुपयोग पर उत्तरदायी ठहराया जायेगा और बख्शा नहीं जायेगा। ध्वस्तीकरण के लिए नगरपालिका के कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। अनधिकृत निर्माण को भी बातचीत से हल किया जा सकता है। ध्वस्तीकरण का कारण और सुनवाई की तारीख स्पष्ट रूप से नोटिस में दी जानी चाहिए। तीन महीने में एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी और सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की जायेगी। सम्पत्ति मालिक को सुनवाई की तारीख दी जानी चाहिए, ताकि वह अपनी बात रख सके। ध्वस्तीकरण का आदेश तभी दिया जाये जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक उपयोग के मार्ग पर हो। केवल वे संरचनाएं ध्वस्त की जायेंगी, जो अनाधिकृत पायी जायेंगी और जिनके लिए समाधान सम्भव नहीं होगा। यदि किसी अधिकारी ने अवैध ध्वस्तीकरण किया है, तो उसे जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।
‘ एक्शन से पहले स्थल निरीक्षण और पुलिस व वीडियो रिकॉर्डिंग की जायेगी ‘
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इसी के साथ ही बुलडोजर एक्शन से पहले स्थल का निरीक्षण किया जायेगा और पुलिस व अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग की जायेगी। यह रिपोर्ट पोर्टल पर सार्वजनिक की जायेगी। दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पत्ति की बहाली सुनिश्चित करायी जायेगी। लोगों को नोटिस मिलने के बाद वैकल्पिक आश्रय की व्यवस्था दी जायेगी, ताकि रातों-रात किसी को बाहर न निकाला जाये। महिलाओं और बच्चों को अनधिकृत संरचना हटाने के दौरान उचित संरक्षण दिया जाये। सार्वजनिक उपयोग की संरचनाओं को ध्वस्त करने से पहले, एक प्रमुख स्थान पर सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए। हर ध्वस्तीकरण के पहले 15 दिन का नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा। ध्वस्तीकरण नोटिस जारी होते ही कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को ऑटोमेटेड ईमेल भेजा जायेगा। सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, या जल निकाय पर स्थित अवैध निर्माण ही गिराये जायेंगे, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया से भयमुक्त रखने के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि बुलडोजर कार्रवाई के मामले में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी के लिए समान गाइडलाइंस होंगी।
