Lakhnaw News: उत्तर प्रदेश सरकार ने निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाईकर्मियों की दिहाड़ी तय कर दी है। उन्हें प्रतिदिन 412 और माह में 10701 रुपए मिलेंगे। विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने इस संबंध में नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।
प्रदेश में मौजूदा समय 762 नगर निकाय हैं। अधिकतर निकायों में आउटसोर्स सफाई कर्मियों के सहारे काम चलाया जा रहा है। एक जानकारी के मुताबिक 25 हजार से अधिक ठेके पर सफाई कर्मी कार्यरत हैं, लेकिन शासन के पास इसका कोई भी अधिकृत डेटा नहीं मिल पाया। प्रमुख सचिव नगर विकास से सफाई कर्मचारी संघ लगातार आउटसोर्स कर्मियों को उचित वेतन देने की मांग करते रहे हैं।
श्रम विभाग ने भी न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है। इसके बाद भी लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि ठेकेदारों द्वारा संविदा सफाई कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। नगर विकास विभाग ने निकायों को इस संबंध में निर्देश भेजते हुए कहा है कि आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम मानदेय देने की व्यवस्था की जाए।
निकायों को भेजे गए निर्देश में श्रम विभाग द्वारा तय की गई मजदूरी की भी चर्चा की गई है। अकुशल श्रमिकों को रोजाना 412 रुपये देने की व्यवस्था है। महीने में 30 दिन होते हैं। इनमें चार दिन कर्मियों को छुट्टी देने की व्यवस्था है। इस हिसाब से उन्हें 26 दिन का मानदेय इसके हिसाब से देना होगा। निकायों से कहा गया है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी और किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आउटसोर्स कंपनियों का करार निरस्त किया जाएगा।
