New Delhi news :कांग्रेस ने मंगलवार को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल ही में जारी मसौदा नियमों को कठोर और संविधान विरोधी करार दिया। कांग्रेस ने मांग की कि इन्हें तुरंत वापस लिया जाये। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि यूजीसी ने हाल ही में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि इसमें कई नियम खतरनाक उद्देश्यों के साथ लाये गये हैं, कुछ उदाहरण देखिए-कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसरशिप से 10 प्रतिशत की सीमा को हटा कर उच्च शिक्षा की टीचिंग में बड़े पैमाने पर संविदाकरण के लिए द्वार खोलना। यह हमारे संस्थानों की गुणवत्ता और अकादमिक स्वतंत्रता को नष्ट करनेवाला है। जयराम ने कहा कि कर्नाटक सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने पहले ही इन कठोर, संविधान विरोधी नियमों के खिलाफ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। कांग्रेस इन्हें खारिज करती है और इन मसौदा नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग करती है।
कांग्रेस ने यूजीसी मसौदा नियमों को वापस लेने की मांग की
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