भू-राजस्व मंत्री ने राजस्व संग्रहण पर वर्चुअल बैठक में दिये आवश्यक दिशा निर्देश
Ranchi news : भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन सम्बन्धित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाये। इसलिए म्यूटेशन समेत अन्य जमीन सम्बन्धित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लायें। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें, ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके और सरकार के राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो सके। मंत्री दीपक बिरूआ प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने विभागीय कार्यालय में गुरुवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल बैठक में निर्देश देते हुए बोल रहे थे।
श्री बिरुआ ने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए भी लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए अब राज्यवासियों को बार कोड की सुविधा मिलेगी। इसके माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इस पर आगे की कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिये रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां-वहां जाने की जरूरत नहीं होगी।
बैठक में चाईबासा आयुक्त द्वारा जमशेदपुर जिले की कम्पनियों से दो हजार करोड़ राशि के बकाया वसूली करने का प्रस्ताव सामने आया। इस पर मंत्री ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए उस पर आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां से राजस्व वसूली होने पर राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है।
मौके पर मंत्री ने सरकारी जमीन के कब्जे मामले में भी सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिये हैं कि सरकारी जमीन पर जमाबंदी कायम है या नहीं, इसकी सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि हरमू नदी किनारे भी अनावश्यक रूप से कब्जा कर नदी को समाप्ति के कगार पर छोड़ा जा रहा है। इस पर विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।
बैठक में इसके अलावे लम्बित म्यूटेशन की कठिनाइयों को दूर कर जमीन सम्बन्धित राजस्व संग्रहण को सहूलियत बनाने, खासमहल जमीन के रिन्यूअल कराने के सुझाव पर अमल किये जाने, सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने, नीलाम पत्र वाद के निष्पादन पर खास निर्देश देने, लम्बित कोर्ट केस की नियमित समीक्षा कर वरीय पदाधिकारियों द्वारा उसके अविलम्ब निष्पादन किये जाने, अंचल कार्यालयों में निरीक्षण करने समेत राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण मामलों में दिशा निर्देश दिये।
वर्चुअल बैठक में मंत्री ने रांची प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी मिश्रा, हजारीबाग प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार, पलामू प्रमंडलीय आयुक्त बालकिशुन मुंडा, दुमका प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल, चाईबासा प्रमंडलीय आयुक्त हरिप्रसाद केसरी के आये सुझाव पर अमल करने के निर्देश दिये।
मौके पर मुख्य रूप से मंत्री दीपक बिरुआ के अलावा पांचों प्रमंडलीय आयुक्त, विभागीय प्रधान सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशिप्रकाश झा समेत अन्य अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे।
