टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से फिलहाल कोलकाता में ही दोनों से पूछताछ के लिए कहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को ईडी से सहयोग करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
कोर्ट ने पूछा था कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं
आपको बताते चलें कि 12 मई को कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि वो तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा था कि जब वे अभी अभियुक्त नहीं हैं और महज गवाह हैं तो कोलकाता में पूछताछ क्यों नहीं हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा था कि बार-बार पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा का डर है तो वो पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी सुरक्षा का निर्देश दे सकती है।
ईडी में हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
अभिषेक व रुजिरा ने ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि रुजिरा बनर्जी ने ईडी के समन को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया था। वो कोलकाता में जांच में शामिल होना चाहती थी। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तय करे कि क्या ईडी का क्षेत्राधिकार पूरे देशभर में है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है। गौरतलब है कि 30 सितंबर 2021 को ईडी की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रुजिरा बनर्जी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने याचिका दायर कर रुजिरा बनर्जी के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की है। ईडी ने कहा है कि रुजिरा बनर्जी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रही है।
