Ranchi news : राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए सरकार एक नयी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित वैसे सभी व्यक्ति, जिनका राशन कार्ड होगा, उन्हें 15 लाख रुपये तक की इलाज की सुविधा मिलेगी। ऐसे में इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को दिये। वह मंगलवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे ।
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स्वास्थ्य उप केन्द्रों को सुविधायुक्त बनायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी स्वास्थ्य उप केन्द्रों को बेहतर बनाया जाये, ताकि ग्रामीणों को यहां प्राइमरी इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि यहां स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति होनी चाहिए। इसके साथ स्वास्थ्य उप केन्द्र के बाहर नोटिस बोर्ड लगाया जाये, जिसमें सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मी का नाम और मोबाइल नम्बर अंकित हो, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी ग्रामीण उससे सम्पर्क कर सके।
नर्सिंग स्कूलों और कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ायी जाये
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी नर्सिंग स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों की जो वर्तमान क्षमता है, उसे बढ़ाया जाये। इसके साथ इन नर्सिंग स्कूल और कॉलेजों में जो विद्यार्थी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ इन विद्यार्थियों के बेहतर प्लेसमेंट की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है । इस दिशा में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग कदम उठाये। निवेशकों को यह भरोसा दिलायें कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उन्हें सरकार की ओर से सभी जरूरी सहयोग किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने दिये कई और अहम निर्देश
– सभी अस्पतालों में एक ही भवन में ओपीडी और चिकित्सा जांच की सुविधा उपलब्ध हो।
– सभी स्वास्थ्य उप केन्द्र और अन्य अस्पतालों में बाउंड्री वॉल का निर्माण के साथ परिसर में वृक्षारोपण किया जाये।
– अस्पतालों में डायलिसिस यूनिटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाये।
– रांची सदर अस्पताल में एमआरआई मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
– अस्पतालों के आधारभूत संरचना की मरम्मत, पेयजल शौचालय और बिजली की व्यवस्था, प्रसव कक्ष, चिकित्सीय उपकरण और दवा की व्यवस्था होनी चाहिए।
– वैसे स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल, जहां आईसीयू बेड की व्यवस्था नहीं है, वहां आईसीयू बेड तथा टेली आईसीयू इनेबल्ड केयर क्रिटिकल केयर यूनिट को शुरू करने की पहल हो।
-108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन बेहतर तरीके से हो।
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन के एमडी अबू इमरान, एनएचएम के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉ. सीके साही और निदेशक औषधि ऋतु सहाय समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे।
