Rajasthan में अशोक गहलोत सरकार ने 23 फरवरी को विधानसभा में साल 2022-23 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही वित्त विभाग भी है, इसलिए उन्होंने बजट पेश किया। बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का महत्वपूर्ण एलान किया गया है। जान लें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इस साल के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान हुआ है. 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की गई है।
सीएम ने ट्वीट कर भी दी जानकारी
इसके बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।’
साल 2004 से एनपीएस स्कीम के तहत मिलती है पेंशन की राशि
2004 से गवर्नमेंट जॉब (सशस्त्र बलों को छोड़कर) ज्वाइन करने वालों को NPS Scheme के तहत पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है। वहीं, कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक Corpus तैयार हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उस Corpus से उसे एक Annuity खरीदनी होती है। इस Annuity के तहत हर महीने पेंशन मिलती है।
यूपी चुनाव में उठा था मुद्दा
गौरतलब है कि यूपी चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बीच बड़ा एलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, जो इस बात को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
