10 percent increase in ST reservation in Jammu and Kashmir, understand the move of the Center and…, Breaking news, National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news, Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर शासन ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए नौकरियों में अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। इन समुदायों में पहाड़ी, जनजातियां, पद्दारी जनजातियाँ, कोली और गड्डा ब्राह्मण शामिल हैं। विकास के साथ, गुज्जरों, बकरवाल समुदायों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के तहत अन्य समुदायों को पहले दिया गया 10 प्रतिशत कोटा अपरिवर्तित बना हुआ है। प्रशासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 15 नई जातियों को शामिल करने को भी मंजूरी दी और उनका कोटा बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया। साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आयोग द्वारा अनुशंसित कुछ जातियों के नामकरण और पर्यायवाची शब्द में बदलाव को भी मंजूरी दे दी।
चुनाव की घोषणा से महज कुछ घंटे पहले हुआ यह सब
आपको बता दें ये सभी नीतिगत फैसले/घटनाक्रम चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा कार्यक्रम की घोषणा से महज कुछ घंटे पहले हुआ। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में इस फैसले के बड़े मायने हैं, राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है। इससे जुड़ी बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप कुमार भंडारी आदि भी शामिल हुए।
एसटी के लिए अब कुल कोटा बढ़कर हुआ 20 प्रतिशत
केंद्र शासित प्रदेश में गुर्जरों और बकरवाल समुदायों के लिए 10 प्रतिशत कोटा को पहले मंजूरी दी गई थी। इसके साथ, जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कोटा बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।
