Ranchi news, Jharkhand news, Jharkhand latest Hindi news , Ranchi Hindi latest news : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में 22 नवम्बर को आयोजित इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यह रहा कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दारोगा भी कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ डीएसपी स्तर के अधिकारी को अनुसंधान करने का अधिकार था।
राज्य मंत्रिपरिषद ने बैठक में झारखंड वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और विभिन्न त्योहारों में विधि व्यवस्था के लिए खरीदे गये 12 वाहनों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2.26 करोड़ की घटनोतर स्वीकृति प्रदान की। वहीं, 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो के 24 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को 1.20 करोड़ रुपये भुगतान किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। यह राशि सिख विरोधी दंगा आयोग (रांची) के अध्यक्ष डीपी सिंह की अनुशंसा पर आकस्मिकता निधि से दी जायेगी।
पलामू के हरिहरगंज पीएचसी की चिकित्सक डॉ. लवलीन पांडेय को बर्खास्त की स्वीकृति
कैबिनेट ने पलामू के हरिहरगंज पीएचसी की चिकित्सक डॉ. लवलीन पांडेय को बर्खास्त करने को भी अपनी स्वीकृति दी। बताया गया कि परगनैत को अब हर महीने तीन हजार रुपये की सम्मान राशि मिलेगी, पहले एक हजार मिलने का था प्रावधान। झारखंड में कुल 194 परगनैत हैं।
बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अब मेंडेटरी नहीं है। इस दौरान पथ प्रमंडल खूंटी अंतर्गत हटिया लोदमा कर्रा पर चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और नवनीकरण के लिए 109.37 करोड़ की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदान की। इसी तरह गुमला जिला के चैनपुर जारी पथ 10.1 किलोमीटर के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 29.60 करोड़ की स्वीकृति मिली। इसके अलावा झारखंड में भू-गर्भ जल नीति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है। स्वर्गीय रविशंकर उपाध्याय की चिकित्सा में हुए खर्च को भी घटनोतर स्वीकृति प्रदान की गयी।
