प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से जल्द ही राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय चौबे से पूछताछ की जायेगी ? भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के सचिव को बुलाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध सचिव से एक साल में आबकारी नीति बदलने के कारणों की पूछताछ की जायेगी।
झारखंड सरकार ने लागू की है नई आबकारी नीति
झारखंड सरकार ने हाल ही में नयी आबकारी नीति 2022 लागू की है। इसमें पूर्व की आबकारी नीति में बदलाव कर दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) को नयी आबकारी नीति के तहत कंसलटेंट बनाया गया था। उसके बाद राज्य में 1 मई से नयी आबकारी नीति के तहत राज्य भर में शराब के नये डिपो और 1456 से अधिक रीटेल वक्रिेताओं की नियुक्ति की गयी। इतना ही नहीं राज्य के शराब वक्रिेताओं के यहां 4368 से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की गयी। इसमें एक शॉप मैनेजर और दो वक्रिेता शामिल हैं।
