Godda News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन जातीय जनगणना हो गयी, उसी दिन से देश का चेहरा बदल जायेगा। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों को उनकी असली ताकत का पता चलेगा और इसके बाद एक नयी राजनीति की शुरूआत हो जायेगी।
राहुल गांधी शुक्रवार को कांग्रेस की महगामा से उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में बलवड्डा उच्च विद्यालय मेहरमा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भाजपा भले ही जातीय जनगणना की मांग नकार दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में इसका प्रस्ताव पास करेगी।
उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों की सही संख्या सामने आते ही हम आरक्षण की 50 प्रतिशत की दीवार को झारखंड से लेकर दिल्ली तक तोड़कर दिखायेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भाजपा ने पिछड़ों का रिजर्वेशन 27 से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया। इस बार हमारी सरकार बनते ही एसटी का रिजर्वेशन 26 से 28 प्रतिशत, एससी 10 से 12 प्रतिशत और पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया जायेगा।
” देश की शीर्ष ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों और पिछड़ों की भागीदारी न के बराबर हैं “
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की शीर्ष ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों और पिछड़ों की भागीदारी न के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि 90 अफसर आपकी सारी की सारी जीएसटी बांटते हैं, वे तय करते हैं कि पैसा कैसे बांटा जायेगा। इन 90 लोगों में एक आदिवासी है। आपकी आबादी आठ प्रतिशत है, पर भागीदारी 100 रुपये में 10 पैसे है। पिछड़ों की आबादी कम से कम 50 प्रतिशत है, उनके तीन अफसर है। 100 रुपये में से पांच रुपये के निर्णय लेने का अधिकार उनके हिस्से में है।
“गरीब बीमार पड़ेंगे तो उनको इलाज के लिए एक रुपया नहीं देना पड़ेगा“
राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आपने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री चुना, वे आदिवासी समाज से आते हैं, उनको भाजपा ने जेल में डाला। इसे याद रखिए। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणाओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम हर महीने 2500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे। चुनाव के बाद धान की एमएसपी 3200 रुपये हो जायेगी। हम गरीबों के लिए 15 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना ला रहे हैं। गरीब बीमार पड़ेंगे तो उनको इलाज के लिए एक रुपया नहीं देना पड़ेगा। किसान का सम्मान होना चाहिए। उसको सही मौका मिलना चाहिए। झारखंड की सरकार अगले पांच साल में दस लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेगी।
