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झारखंड विस बजट सत्र : बालू और प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

झारखंड विस बजट सत्र : बालू और प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

▪︎ प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग

▪︎ कस्तूरबा के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मानदेय पर मंत्री ने कहा कि नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है
Ranchi News : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में बालू और प्रश्न पत्र लीक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गये। विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि कितने लाभुकों को अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बालू मिला है। एक हाइवा बालू कितने में मिल रहा है।
इस पर प्रभारी मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने कहा कि आमजनों को बालू देने के लिए राज्य सरकार गम्भीर है। टैक्स के दायरे में नहीं आनेवालों को फ्री में बालू मिल रहा है। 444 बालू घाटों में से 261 घाटों का एलओआई निर्गत हो चुका है। 159 बालूघाटों का एकरारनामा निष्पादित हो चुका है। 64 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। लाभुक खुद सुविधानुसार बालू घाटों से बालू ले जाते हैं। 21 लाख सीएफटी बालू उपलब्ध है। 573 लाभुकों को 01 लाख 63 हजार सीएफटी बालू दिया गया है। इस जवाब के बाद विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और मनोज यादव ने सत्ता पक्ष को घेरा।

बिहार से बालू मंगवा कर काम करा रहा हूं : सीपी सिंह
सीपी सिंह ने कहा, ‘मैं बिहार से बालू मंगवा कर काम करा रहा हूं। जेएसएमडीसी से भी बात की, तो पता चला कि ट्रक लेकर बालू के लिए जाना होगा। 2013 से जब-जब हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब-तब बालू चर्चा में रहा है। मुझे दो हाइवा बालू चाहिए। कब दिलायेंगे, कितना पैसा देना होगा, बतायें।’ सीपी सिंह ने पूछा कि कितने गरीबों को फ्री में बालू दिया गया है।
विधायक मनोज यादव ने कहा कि बालू चोरी से मिल रहा है। बिहार से रांची बालू आ रहा है। नवीन जायसवाल ने कहा कि मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने जवाब देने के बजाय पेट्रोल और डीजल के रेट पूछ लिये। प्रभारी मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने कहा कि आॅनलाइन आवेदन करने से घर तक बालू पहुंच जायेगा। दूरी के आधार पर बालू की दर तय होती है।


दूसरी ओर, विधायक निरल पूर्ति के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं के मानदेय के सवाल पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि नियमावली गठन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। निरल पूर्ति ने केन्द्र की तर्ज पर 27 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की। समीर कुमार मोहंती के डीएलएड प्रशिक्षण बंद होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि नयी शिक्षा नीति में चार साल के प्रशिक्षण का प्रावधान है। फिलहाल, यह मामला विचाराधीन है। 2030 के बाद डीएलएड की पढ़ाई समाप्त हो जायेगी। विधायक जयराम महतो के स्मार्ट क्लास योजना के सवाल पर कहा कि इसके कागजात उपलब्ध करा दिये जायेंगे।


प्रश्न पत्र लीक मामले पर सदन में हंगामा

मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में सदन के अन्दर भी विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा विधायक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर वेल तक पहुंच गये। हालांकि, स्पीकर ने विपक्षी सभी सदस्यों को शांत करा कर उन्हें उनकी सीट पर बैठवाया। इसके बाद कार्यवाही चली।

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