– 28 सूत्री मांगों के समर्थन में आन्दोलनरत है एसोसिएशन
– 05 सितम्बर को ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा था मांग पत्र
– मांग पत्र की प्रति स्वास्थ्य, वित्त, पेंशन, संचार मंत्री एवं कैबिनेट सचिव को भी भेजी थी
Ranchi news : रांची जीपीओ में के डी राय व्यथित की अध्यक्षता में 09 नवम्बर को ऑल इंडिया पोस्टल/ आर एम एस पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक को सम्बोधित करते हुए राज्य एसोसिएशन के सचिव एम जेड ख़ान ने कहा कि हम लोग जुलाई से झारखंड में 28 सूत्री मांगों के समर्थन में आन्दोलनरत हैं। 05 सितम्बर को ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री, स्वास्थ, वित्त, पेंशन, संचार मंत्री एवं कैबिनेट सचिव को 28 सूत्री मांगों से सम्बद्ध ज्ञापन भेजा गया।
रांची के सांसद संजय सेठ को 07 अक्तूबर, राज्य सभा सांसद महुआ माजी को 19 अक्तूबर, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो को 27 अक्तूबर, पलामू के सासंद वी डी राम को 06 नवम्बर को मिल कर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा है।
आन्दोलन के अंतिम चरण में NCCPA के राष्ट्रीय आह्वान पर 13 नवम्बर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन मांगों के समर्थ में एक दिवसीय धरना दिया जायेगा। इसमें पोस्टल सहित रेलवे,आयकर, ए जी, सर्वे ऑफ इंडिया एवं अन्य केन्द्रीय संगठनों के पेंशनर्स प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या में भाग लेंगे। झारखंड से 10 पेंशनर्स प्रतिनिधि इस धरना में एम जेड ख़ान के नेतृत्व में भाग लेंगे।
बैठक को रंगनाथ पांडेय, रमेश प्रसाद सिंह, एस पी मंडल, साधन कुमार सिन्हा एवं के डी राय व्यथित ने सम्बोधित किया।
इस अवसर पर बी बारा, अमिता तिर्की, रफी अहमद, राजेन्द्र महतो, गणेश चंद्र डे, जयप्रकाश, बी बी तिवारी, मो. नौशाद, रामचंद्र प्रसाद, भवन बारला, दीपक वर्मा, त्रिलोकी नाथ साहू, अनिल कच्छप आदि की मुख्य रूप से उपस्थिति रही।
एसोसिएशन की मुख्य मांगें
– नयी पेंशन योजना (NPS) को निरस्त करना।
– नयी पेंशन योजना के पेंशनर्स (1.1.2004) को ओ पी एस में लाना।
– रेल यात्रा में सीनियर सिटीजन को कोरोना काल से पूर्व जो यात्रा सुविधा मिल रही थी, उसे पुनः बहाल करना।
– आठवें वेतन आयोग का गठन करना।
– 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता/ राहत को अविलम्ब जारी करना।
– सीजी एच एस के empanelled हॉस्पिटल में कैशलैस उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
– बैंक/बी एस एन एल के पेंशनर्स का अपडेशन करना।
– पेंशन के कम्युटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करना।
– 30 जून एवं 31 दिसम्बर के रिटायरिज को एक वेतन वृद्धि की मंजूरी देना।
– 65 साल की उम्र से 5% की दर से अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी देना।
– राष्ट्रीय लेटीगेशन पॉलिसी बनाना।
– प्रत्येक राज्य एवं रिवेन्यू जिला में सीजी एच एस वेलनेस सेंटर की स्थापना करना।
– चिकित्सा भत्ता की राशि ₹1000 से ₹3000 करना।
– मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था लागू करना।
– वेलनेस सेंटर में प्रस्तावित पीपीपी की योजना को निरस्त करना आदि।
