Bengaluru news : कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB)’के रवैए पर कड़ा एतराज जताते हुए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विश्वविद्यालयों को इन बैंकों में अपनी सभी जमाओं और निवेश को वापस लेने और इन बैंकों के साथ आगे कोई भी कारोबार न करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार, यह आदेश बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता वाले एक घोटाले के बाद कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा जमा किए गए 12 करोड़ रुपये वापस करने से इनकार के बाद आया है।
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जमा राशि लौटाने की बैठक का नहीं पड़ा असर
सरकार की ओर से 12 अगस्त को जारी एक परिपत्र में कहा गया था कि बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में जमा राशि को लौटाने पर कोई नतीजा नहीं निकला और मामला अब अदालत के विचाराधीन है। परिपत्र के मुताबिक, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये भी बैंक अधिकारियों के घपले की वजह से वापस नहीं किए गए। कर्नाटक के वित्त सचिव (बजट एवं संसाधन) पी सी जाफर ने परिपत्र में कहा कि महालेखा परीक्षक ने भी इस पर आपत्ति जताई है।
राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों को इन दोनों बैंकों में अपने खाते बंद करने और प्रमाणित क्लोजर रिपोर्ट जमा करने और निर्धारित प्रारूप में जमा और निवेश रिपोर्ट का विवरण 20 सितंबर, 2024 तक वित्त विभाग को भेजने का भी निर्देश जारी किया है।
