Dhanbad news, Jharkhand news, jharia punarvas Yojana : कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झरिया पुनर्वास की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जेआरडीए और बीसीसीएल को अपने कार्य को जारी रखने की सलाह दी गई है। झरिया पुनर्वास के संशोधित योजना की मंजूरी जल्द ही दी जाएगी। सचिव ने बीसीसीएल के अधिकारियों को कहा कि भूमिगत आग और भू-धंसान क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल्दी सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट करने की अपील की गई है। वहीं, जेआरडीए को सत्यापन कार्यों को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जब संशोधित योजना को मंजूरी मिल जाएगी, तब पुनर्वास के कार्यों को गति से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाएगा।
केंद्रीय कोयला सचिव में जताई नाराजगी
समीक्षा के दौरान, सचिव ने बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास से संबंधित जानकारी की मांग की। बीसीसीएल ने बताया कि कुल 649 परिवारों को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन अभी तक केवल 44 परिवारों की शिफ्टिंग हुई है। सचिव ने अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले एक-डेढ़ माह से झरिया पुनर्वास के मामले में कोई भी गंभीर पहल नहीं की गई है, न जेआरडीए द्वारा और न ही बीसीसीएल द्वारा। सचिव नाराजगी जताते हुए इसे लेकर व्यक्त किया है। बेलगड़िया में बन रहे आवास और पुनर्वास की प्रगति से सचिव संतुष्ट नहीं हैं।
झारखंड सरकार भी नहीं ले रही दिलचस्पी
झारखंड सरकार द्वारा संशोधित पुनर्वास योजना को स्वीकृति प्राप्त करने से पहले हरी झंडी की आवश्यकता होगी। सूत्रों के अनुसार, झारखंड सरकार द्वारा संशोधित योजना से संबंधित ड्राफ्ट रिपोर्ट अब तक हरी झंडी नहीं प्राप्त हुई है। सरकार को हरी झंडी प्रदान करनी होगी, तभी संशोधित योजना को केंद्रीय कैबिनेट में स्वीकृति के लिए पेश किया जा सकेगा। यह पता चला है कि झरिया पुनर्वास के तहत अभी तक के सर्वे के अनुसार एक लाख चार हजार परिवारों को भूमिगत आग और भू-धंसान क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाना है। संशोधित योजना के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी है।
