मोबाइल एप्लिकेशन पर प्राधिकरण को दे सकते हैं अतिक्रमण की सूचना
New Delhi news : केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत के सबसे लम्बे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जायेगा। केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1,386 किलोमीटर लम्बाई वाले 53 पैकेजों में स्पर्स सहित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जून 2024 तक कुल 26 पैकेज पूरे हो चुके हैं। कार्य की भौतिक प्रगति 82 प्रतिशत है और कुल 1,136 किलोमीटर लम्बाई का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संशोधित निर्धारित समापन तिथि अक्टूबर, 2025 है।
मोबाइल एप्लिकेशन पर प्राधिकरण को दे सकते हैं अतिक्रमण की सूचना
New Delhi news : राजमार्गों पर चलते फिरते कहीं भी अतिक्रमण दिखा, तो प्राधिकरण को इसकी सूचना देकर हटवाने में मदद कर सकते हैं। राजमार्गों को जाम से बचाने की नीति के तहत केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ने यह योजना बनायी है। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर या उनके साथ-साथ बस्तियों का विकास (रिबन विकास), अनधिकृत पार्किंग और अतिक्रमण के मामले देखने को मिलते हैं। इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने राज्य सरकारों की सहायता से राजमार्गों पर अतिक्रमण की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए उपाय किये हैं। इस प्रयास में नागरिकों को शामिल करने के लिए मंत्रालय ने ‘राजमार्गयात्रा’ मोबाइल एप्लिकेशन में एक नयी सुविधा शुरू की है। यह सुविधा न केवल उपयोगकर्ताओं को ऐसी घटनाओं को चिह्नित करने का अधिकार देती है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का भी कार्य करती है।
दस वर्ष में डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ी राजमार्गों की लम्बाई
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की लम्बाई मार्च 2014 में 91,287 किलोमीटर से 1.6 गुना बढ़कर वर्तमान में 1,46,126 किलोमीटर हो गयी है। मंत्रालय ने अप्रैल 2014 से 14.55 लाख करोड़ रुपये की लागत से 98,021 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है।
नवीनतम उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 784 जिला मुख्यालयों में से 746 राष्ट्रीय राजमार्गों से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर पहुंच के योग्य हैं। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत अप्रैल, 2014 से राज्य में लगभग 1,53,918 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 7,554 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला मुख्यालयों में से 73 राष्ट्रीय राजमार्गों से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
