मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी बार रविवार सुबह समीक्षा बैठक की। अपने आवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों और डीएमए के अतिरिक्त सचिव के साथ अग्निवीर भर्ती योजना की समीक्षा की गई है। इसमें कई मसलों पर विचार विमर्श किया गया है। अब सैन्य मामलों के विभाग (एमडीए) के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी रविवार दोपहर साउथ ब्लॉक में अग्निवीर भर्ती योजना के मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन में सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे। वह अग्नीपथ योजना को लेकर कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं।
अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा
आपको बता दें कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे से लौटते ही शनिवार को तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10 प्रतिशत को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह 10 प्रतिशत आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू होगा।
भर्ती प्रक्रिया में भी क्रांतिकारी बदलाव
रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना सैनिकों के लिए भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत भर्ती होने वाले कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय-परामर्श किया है। पूर्व सैनिकों के साथ भी चर्चा करने के बाद इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
