यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शुक्रवार को ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की सेवनिवृत्त जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना
शासन के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसे राज्यपाल की ओर से विशेषज्ञ समिति के लिए सहर्ष स्वीकृति मिल गई है। इस कानून के लिए काम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह कमेटी यूसीसी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी।
ड्राफ्टिंग कमेटी में इन्हें किया गया शामिल
जरी अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख-रखाव और संरक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई अध्यक्ष और सदस्य के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शत्रुघ्न सिंह, टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत के अध्यक्ष मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल के नाम शामिल हैं।
