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EDUCATION : झारखंड में बदलेगी उच्च शिक्षा की सूरत, सीएम ने कहा, विधानसभा का बुलाया जाएगा विशेष सत्र 

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Jharkhand (झारखंड) में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए हेमंत सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इसके लिए विशेष पहल कर रहे हैं। 13 अप्रैल को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।  इसलिए अधिकारी इसके लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया विभागीय स्तर पर पूरी करें। सरकार का लक्ष्य है राज्य के युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन देना और इसके लिए पुराने नियमों में बदलाव करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें, जिससे सभी मापदंडों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित हो सके। 

समय पर कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पॉलिटेक्निक और अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया। इन कालेजों के रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही को गति देने और नयी नियुक्ति नियमावली बनाने का भी निर्देश दिया। कहा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, इन सभी कार्यों का स्टेप बाय स्टेप समय सीमा निर्धारित हो तथा तय समय पर सभी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जाए।

अभी 21 महिला महाविद्यालय सक्रिय

बैठक में मुख्यमंत्री ने बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा जिलों में महिला डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कराने का निर्देश दिया।  कहा कि भूमि चिह्नित करने के लिए संबंधित डीसी के साथ विभागीय पदाधिकारी समन्वय बनाकर निर्माण कार्य को गति दें। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 21 महाविद्यालय क्रियाशील हैं। बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा जिले में महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण हो जाने से राज्य के सभी 24 जिलों में महिला डिग्री कालेज हो जाएंगे। राज्य के 12 जिलों- गुमला,लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़,कोडरमा,चतरा, साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला खरसावां,  लातेहार एवं देवघर में कुल 13 महिला महाविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। सीएम ने कहा कि सभी जिलों में महिला डिग्री कॉलेजों का संचालन इसी सत्र से शुरू हो। इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है। महिला महाविद्यालयों में ट्यूशन फी आदि के लिए अनुदान राशि भी बढ़ाई जाए।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसी सत्र से शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने पहले यह जानकारी दी थी कि 15 मई 2022 तक इस योजना के संचालन के लिए नीति एवं दिशा निर्देशिका पर कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। इस योजना के लिए वेब पोर्टल 15 जून तक तैयार कर लिया जाएगा। अगले सप्ताह विभागीय समिति कोलकाता जाएगी और बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का अध्ययन करेगी।

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