■ पांच लाभार्थियों को खुद अपने हाथों से स्वीकृति पत्र देकर की शुरुआत
Mumbai News: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को पुणे में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का सपना देखनेवाले 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किये। इनमें से उन्होंने पांच लाभार्थियों को खुद अपने हाथों से स्वीकृति देकर इसकी शुरुआत की। साथ ही, 10 लाख लाभार्थियों को आवास हेतु प्रथम किस्त भी वितरित की गयी।
पुणे के बालेवाड़ी में स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमित शाह द्वारा प्रतिनिधि रूप से पांच लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण-1 के अंतर्गत पिछले सात वर्षों में राज्य में 13,57,564 लक्ष्य प्राप्त हुए। इसकी तुलना में महाराष्ट्र राज्य ने चरण-2 के अंतर्गत 20 लाख घरों का लक्ष्य एक वर्ष 2024-25 में हासिल कर लिया है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवास योजना के लाभार्थियों के पास आवास निर्माण हेतु यदि स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमि क्रय आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 500 वर्ग फीट भूमि क्रयq करने के लिए प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। एक ही दिन में 28,000 ग्राम पंचायतों में 20 लाख आवास स्वीकृति आदेश वितरित किये गये हैं।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 20 लाख घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास किये थे। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 20 लाख घरों के निर्माण हेतु 100 दिवसीय विशेष कार्य कार्यक्रम तैयार किया गया। 20 लाख मकानों का निर्माण समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक ग्रामीण विकास विभाग की सभी एजेंसियों द्वारा मकानों की स्वीकृति, प्रथम किस्त वितरण के लिए स्थान की उपलब्धता तथा लाभार्थियों के बैंक खाते खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया है।
इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य मंत्री योगेश कदम उपस्थित थे।
सहकारिता क्षेत्र के योगदान से विकसित होगा भारत : अमित शाह
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लिए 02 लक्ष्य निर्धारित किये हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना और आगामी 2047 तक देश को विकसित बनाना। शाह ने कहा कि यह दोनों लक्ष्य सहकारिता क्षेत्र के योगदान से हासिल होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की। इस मंत्रालय के जरिये देश में कई चीजों में क्रांति आयी है। मंत्रालय सहकार से समृद्धि के आदर्श वाक्य पर काम करता है। जनता सहकारी बैंक भी उसी तर्ज पर काम करता है।
“देश में 1465 शहरी सहकारी बैंक हैं जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 400 से अधिक“
उन्होंने कहा कि देश में 1465 शहरी सहकारी बैंक हैं और अकेले महाराष्ट्र में 400 से अधिक हैं। हम एक विशेष संगठन को सक्रिय कर रहे हैं। जो सभी सहकारी बैंकों की हर सम्भव तरीके से मदद करेगा। इसके लिए 300 करोड़ का बजट भी मंजूर किया गया है। पिछले दिनों सहकारिता मंत्री शाह ने सहकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जायेगा। इस विश्वविद्यालय के जरिये सहकारी क्षेत्र को कॉरपोरेट क्षेत्र के समान अवसर मिलें, यह सुनिश्चित किया जायेगा।
