देश में सरकारी राशन की दुकानों के सहारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को लागू करने लिए जारी राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा पहले पायदान पर है। इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे हर आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर विराजमान है। बता दें कि केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को इसके लिए रैंकिंग इंडेक्स-2022 जारी किया है।
विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने बाजी मारी
भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर यहां आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में पीयूष गोयल ने राज्यों का ‘एनएफएसए रैकिंग इंडेक्स-2022’ जारी किया। एनएफएसए रैकिंग इंडेक्स के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों में (पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय राज्य) में त्रिपुरा पहले नंबर पर रहा, जबकि उसके बाद क्रमश: हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का स्थान रहा।
झारखंड को मिली 10 वीं रैंकिंग
सरकार के द्वारा जारी रैकिंग सूची के मुताबिक ओडिशा 0.836 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद क्रमश: उत्तर प्रदेश 0.797 अंक के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। गुजरात इस सूची में चौथे स्थान पर रहा है। इस सूची में शामिल अन्य राज्यों में दादर एवं नगर हवेली पांचवें, दमन दीव छठे, मध्य प्रदेश सातवें, बिहार आठवें, कर्नाटक और तमिलनाडु नौवें और झारखंड दूसरे स्थान पर है। एनएफएसए रैकिंग इंडेक्स-2022 सूची में केरल की रैकिंग 11वीं रही है जबकि तेलंगाला 12वें, महाराष्ट्र 13वें, पश्चिम बंगाल 14वें और राजस्थान 15वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा पंजाब का स्थान इस सूची में 16वां रहा है। इसके बाद हरियाणा, छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है।
