Ranchi news : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग झारखण्ड, सरकार के मंत्री इरफान अंसारी से धुर्वा स्थित उनके आवासीय कार्यालय में जिला परिषद समिति रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और मंत्री इफरान अंसारी को मांग पत्र सौंपा। पत्र में लिखा है कि मंत्री का ध्यानाकृष्ट कराते हुए कहना है कि राज्य निर्माण के 24 वर्षों में भी झारखण्ड राज्य के ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास की अहम कड़ी पंचायती राज संस्थाओं को आज तक अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये हैं। राज्य गठन के पश्चात् 2001 में पंचायतों को अधिकार देने हेतु नियमावली बनायी गयी थी, जिसके तहत 11वीं अनुसूची में सूची बद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देने की बात कही गयी थी। वर्ष 2011 में राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव के पश्चात् 2012 से 2014 तक शिक्षा विभाग, वन, स्वास्थ्य, खनन, कृषि, समाज कल्याण, जल संसाधन सहित अन्य विभागों में अधिकार देने हेतु संकल्प भी जारी कर दिया था। इसमें कई विभागों के द्वारा वित्तीय अधिकार भी जारी कर दिया था, जिसमें कई विभागों को वित्तीय अधिकार भी प्रदत्त किये गये थे, लेकिन आज तक संकल्प मात्र ही रह गया, इसे लागू नहीं किया गया। राज्य में तीन पंचायत चुनावों के बाद भी चुने हुए जन प्रतिनिधि सुविधा एवं अधिकार से वंचित हैं। इस गम्भीर विषय पर सरकार की उदासीनता के कारण चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं एवं उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं मजबूत बनाने के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के मंत्री से आग्रह किया गया है कि 11वीं अनुसूची में सूची बद्ध 29 विभागों का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त करने एवं जिला परिषद सदस्यों सहित सभी पंचायत, पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय एवं भत्ता प्रदान करने हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाये। प्रतिनिधिमंडल में जिला परिषद समिति के अध्यक्ष बेरोनिका उरांव, सचिव परमेश्वर भगत, कोषाध्यक्ष रीना देवी, जिला परिषद सदस्य आदिल अजीम, रीता होरो, पूनम देवी, किरण देवी, सरस्वती देवी, हिनदिया टोप्पो, सुषमा देवी, समेत कई जिला परिषद सदस्य शामिल थे।
मंत्री इरफान अंसारी से मिला जिला परिषद समिति के प्रतिनिधिमंडल, मांग पत्र सौंपा
Share this:
