Jharkhand news : प्रधानमंत्री पोषण (mid de mil) योजना की रिपोर्टिंग में झारखंड की खूब प्रशंसा हुई है। देश भर के कुछ राज्यों ने शत-प्रतिशत रिपोर्टिंग की है, जिनमें झारखंड भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडेय ने देश के सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को पत्र भेजकर इस आशय की जानकारी दी है। साथ ही अन्य सभी राज्यों को भी शत-प्रतिशत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है।
गोवा, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश हमें भी डाटा एंट्री में बेहतर काम किया
केंद्रीय संयुक्त सचिव प्राची पांडेय द्वारा योजना में स्कूलों से मिली विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग का आंकड़ा सभी राज्यों को भेजा गया है। इसमें यह बात सामने आई है कि देशभर के राज्यों में झारखंड के अलावा गोवा, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश ने शत-प्रतिशत स्कूलों की एनुअल डाटा एंट्री की। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ का भी प्रदर्शन बेहतर रहा। इसी तरह, मासिक डाटा एंट्री में उत्तराखंड के बाद झारखंड का प्रदर्शन रहा। सितंबर माह में उत्तराखंड ने जहां शत-प्रतिशत स्कूलों की डाटा एंट्री की, वहीं झारखंड का प्रदर्शन 99.6 प्रतिशत ही रहा।
पंजाब और लद्दाख की स्थिति भी अच्छी
उत्तराखंड और झारखंड के अलावा केरल और पंजाब ही ऐसे राज्य हैं जहां 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों की डाटा एंट्री हुई है। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख ने ही 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों की रिपोर्टिग सितंबर माह में की। बता दें कि इस योजना के तहत मासिक व वार्षिंक डाटा एंट्री के अलावा प्रतिदिन की रिपोर्ट के लिए आटोमेटेड मानिटरिंग सिस्टम (एएमएस) की व्यवस्था है। इसमें यह भी पता चलता है कि किस स्कूल में कितना खाद्यान्न व कुकिंग कास्ट की राशि उपलब्ध है। किस स्कूल में मिड डे मील नहीं बना, इसकी भी जानकारी मिलती है। राज्य मुख्यालय से प्रतिदिन स्कूलों से रैंडम जानकारियां भी ली जाती हैं।
