New Delhi News: लोकसभा ने बुधवार को व्यापारिक जहाजों के स्वामित्व के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करने और समुद्री दुर्घटनाओं की जांच और पूछताछ का प्रावधान करनेवाले विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा में हंगामे के बीच केन्द्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पेश किया। इसका उद्देश्य इससे जुड़े 1958 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।
विधेयक को पारित किये जाने पर सदस्यों का आभार प्रगट करते हुए केन्द्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि इससे भारत के समुद्री क्षेत्र को नयी दिशा मिलेगी। यह विधेयक आधुनिक, प्रभावी और अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खानेवाले कानूनी ढांचे की स्थापना करता है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लाया गया एक प्रगतिशील कदम है। इसके जरिये समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया गया है, समुद्री पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित की गयी है और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था की गयी है। साथ ही, नाविकों के व्यापक कल्याण को भी इसमें प्राथमिकता दी गयी है।
विधेयक के माध्यम से नियमों का पालन आसान होगा, भारतीय ध्वज के अंतर्गत जहाजों की संख्या में वृद्धि होगी और भारत एक समुद्री व्यापार केन्द्र के रूप में और अधिक विश्वसनीय बनेगा। इन अगली पीढ़ी के सुधारों से समुद्री क्षेत्र को नयी गति मिल रही है, जिससे ‘विकसित भारत’ और ‘आत्मनिर्भर भारत‘ के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाये जा रहे हैं।
मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 लोकसभा से पारित
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