New Delhi news : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने स्पेशल प्रेफरेंस देने का निर्णय किया है। इस निर्णय से महिलाओं की अगुवाई वाले 27 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस विभाग के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि महिलाओं की अगुवाई वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सीजीटीएमएसई योजना के तहत अब 90 प्रतिशत तक कर्ज बिना किसी गारंटी के ही मिल सकेगा। मांझी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीजीटीएमएसई के निदेशक मंडल ने इस संबंध में नए दिशानिर्देशों को पिछले सप्ताह मंजूरी दी। मंत्री ने कहा कि 5.07 करोड़ एमएसएमई को अब संगठित रूप दिया जा चुका है। इससे 21 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है।
पहले 85% का था प्रावधान
बता दें कि इससे पहले महिला स्वामित्व वाली इकाइयां 85 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज पाने की हकदार थीं। मांझी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए कहा कि ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ का एक साल पूरा होने पर 20 सितंबर को महाराष्ट्र के वर्धा में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। मांझी ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय 2,800 करोड़ रुपये के निवेश से नागपुर, पुणे और बोकारो सहित देश भर में 14 प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
