National news : केंद्र कि मोदी सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लाक करने का आदेश दिया है। इन पर 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। इस संबंध में पुणे की एक कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी चार वेबसाइट को ब्लाक करने को कहा था।
गंदी सामग्री पर रोक लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य
कंपनियों को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (DOT) ने 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा है कि वेबसाइट पर मौजूद अश्लील सामग्री को देखते हुए इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लाक करने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आइटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए गंदी सामग्री को बाधित करना अनिवार्य है, जो किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है।
