New Delhi News: राज्यसभा में समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के नियमों को आधुनिक और सरल बनाने से जुड़े समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025 को शोर-शराबे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद बुधवार को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंंजूरी मिल गयी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। यह विधेयक 1925 के अधिनियम का स्थान लेगा।
पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने इस विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि देश में 1500 बंदरगाह हैं। यह विधेयक भारत के एक बंदरगाह से दूसरे या दुनिया के किसी बंदरगाह में माल ढुलाई से जुड़ीं जिम्मेदारियों, अधिकारों, सुरक्षा और देनदारियों को तय करता है। इससे नियम सरल होंगे और व्यापार तेज होगा।
राज्यसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित होने के बाद जैसे ही फिर 02 बजे शुरू हुई, सदन में विपक्ष के तमाम सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) पर चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक, 2025 को पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने सदन में पेश किया।
भाजपा सदस्य संजय सेठ ने इस विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखी। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सदस्य वेल में पहुंचे और एसआईआर को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान तृणमूल सदस्य ममता बाला ठाकुर सभापति की तरफ जानेवालीं सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गयीं। इस पर मार्शल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद सदन में और महिला मार्शलों को बुलाया गया।
शोर-शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कलिता ने नेता विपक्ष मल्लिकाअर्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। खड़गे ने कहा ‘नियम एक होना चाहिए, सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के, सदस्य जब बात करते हैं, सदन में व्यवधान होता है। प्वाइंट आफ ऑर्डर उठाए जाने के लिए एक पक्ष को अनुमति न देना और दूसरे पक्ष को इस समय अपने भाषण करने की अनुमति देना पूरी तरह से अव्यावहारिक है। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि ‘जो सदन में व्यवधान कर रहे हैं, उन्हें प्वाइंट आफ ऑर्डर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए।
नड्डा ने कहा कि सदन को ऑर्डर में रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष ; दोनों का ही काम है। लेकिन, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, उसे देख कर यही कह सकते हैं कि प्वाइंट आफ ऑर्डर उठाने का अधिकार उनको नहीं है, जो व्यवधान में शामिल हैं।
विपक्ष के जिन सदस्यों को समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2025 विधेयक पर बोलना था, वे अपनी सीट पर जाकर एसआईआर पर चर्चा हो, यही बात माइक में बोलें। इसके बाद विधेयक को पारित कर सभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी।
समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2025 भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925 का स्थान लेगा। यह अधिनियम भारत के एक बंदरगाह से भारत के किसी अन्य बंदरगाह या दुनिया के किसी अन्य बंदरगाह तक माल ले जाये जाने के मामले में जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और उन्मुक्तियों को स्थापित करता है।
यह अधिनियम अगस्त 1924 के लदान-पत्रों से सम्बन्धित विधि के कुछ नियमों के एकीकरण हेतु अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (हेग नियम) और उसके बाद के संशोधनों के अनुरूप है। विधेयक में अधिनियम के सभी प्रावधान बरकरार हैं।
