Ranchi news : वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चलते राजस्व संग्रहण प्रभावित हुआ, फिर भी प्रयास संतोषजनक रहे हैं। मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,06,999.57 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 92,189.10 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो कि 86.16% है। वहीं, गैर-कर प्राप्तियों सहित कुल 1,03,469.82 करोड़ रुपये यानी बजट एस्टीमेट का 80.27% प्राप्त हुए हैं। वह बुधवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री के साथ वाणिज्य विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि एफआरबीएम अधिनियम के तहत वर्ष 2025-26 में सभी विभागों को तीन महीने में एक बार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं और वह स्वयं छह महीने में एक बार इसकी समीक्षा करेंगे। राज्य के सभी प्रमंडलों का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे, वहीं जो प्रमंडल पीछे होंगे, उन्हें विशेष निर्देश और सहायता दी जायेगी। पीएल अकाउंट में की राशि का विवरण सभी विभागों से मंगवाया गया है। पीएल अकाउंट में राशि जो 2010 से पार्क की गयी है, वह गलत है। इस पर हम पूरी संवेदनशीलता के साथ समीक्षा कर रहे हैं।
श्री किशोर ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना की राशि सरकार द्वारा सुनिश्चित की गयी है। वहीं, राजस्व व्यय की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1,31,234.42 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे, जिनमें से 1,18,279.69 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य के आर्थिक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हमारी सरकार का वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिये गये हैं कि अप्रैल के अंत तक या फिर 07 मई तक योजनाओं के विरुद्ध जिलों को राशि आवंटित कर दी जाये, ताकि विकास का काम बाधित ना हो।
वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य 26 हज़ार करोड़ रुपये के विरुद्ध 22292.25 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण प्राप्त कर लिये हैं, जो वार्षिक लक्ष्य का 85.74 फीसदी राजस्व संग्रहण है। जबकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14286.27 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार विगत पांच वर्षों में प्राप्त राजस्व संग्रह में कुल 56.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व संग्रह 26,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त जानकारी श्री किशोर ने बुधवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
एसजीएसटी में राज्य सरकार ने 15375 करोड़ के विरुद्ध 14210.10 करोड़ रुपये का किया राजस्व संग्रहण
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसजीएसटी के लिए राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य 15375 करोड़ के विरुद्ध 14210.10 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण प्राप्त किया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 92.42 प्रतिशत है। जबकि, 2019-20 में एसजीएसटी से 9949.51 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया था। इस प्रकार देखा जाये, तो विगत पांच वर्षों में एसजीएसटी से प्राप्त राजस्व में कुल 42.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। श्री किशोर ने कहा कि वर्तमान में माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन निबंधित कर-दाताओं की कुल संख्या 2,11,498 है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वैट के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग ने जुटाये 6618.51 करोड़ रुपये
मंत्री श्री किशोर ने कहा कि वैट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य 9124 करोड़ रुपये के विरुद्ध कुल 6618.51 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 72.54 है। वर्तमान में मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम क अधीन निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 4149 है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9310 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पेशा कर अधिनियम के तहत वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 116.36 प्रतिशत राजस्व किया गया प्राप्त
जेईडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संगरहण का निर्धारित लक्ष्य 1413 करोड़ रूपये के विरुद्ध कुल 1361.24 करोड़ रुपये का राजस्व संगरहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 96.34 निर्धारित किया गया है। वर्तमान में विद्युत शुल्क के अधीन निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 267 है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1600 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जेपीटी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संगरहण का निर्धारित लक्ष्य 88 करोड़ रूपये के विरुद्ध कुल 102.40 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 116.36 है। वर्तमान मे पेशा कर अधिनियम के अधीन निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 33533 है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 90 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना पर बल देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में खनन एवं विनिर्माण कार्य में संलग्न डीजल के बल्कि परचेज के लिए ‘कर’ दर कमी से कर में वृद्धि होगी। साथ ही, एटीएफ (एविएशन टर्बिन फ्यूल) में कर दर बढ़ाने के फलस्वरूप राजस्व में अभिवृद्धि सम्भावित है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग में नये सिस्टम इंटिग्रेटर (एसआई) के चयन हेतु जैप. आई. टी, झारखण्ड, रांची द्वारा डीपीआर तैयार किया जा रहा है। नये सिस्टम इंटिग्रेटर (एसआई) के चयन के उपरांत जीएसटीएन से सिस्टम इंटिग्रेशन एवं अन्य कार्य/राजस्व विभागों के पोर्टल के साथ इंटिग्रेशन किये जाने का प्रयास किया जायेगा तथा तद्नुसार उपलब्ध आंकड़ों का तिर्यक जांच सम्भव हो सकेगा, जिससे राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि विभाग में कार्यरत इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट (आईआरएयू) एवं स्पेशल टास्क यूनिट (एसटीयू) को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु प्रयास किया जायेगा, जिससे ससमय विवरणी दाखिला, विवरणियों की समीक्षा एवं कर-अपवंचना करनेवाले कर-दाताओं की सतत निगरानी रखी जा सके।
