New Delhi News: अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में इसके शुभारम्भ के बाद से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जो इसमें भाग लेनेवाले मंत्रालयों तथा विभागों की विभिन्न योजनाओं तथा पहलों को कवर करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिलें और वे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।
यह जानकारी केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
इसमें बताया गया कि 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाएं विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं। इसके अलावा अन्य सहभागी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं तथा पहलों के परिव्यय और लक्ष्यों का 15 प्रतिशत जहां तक सम्भव हो, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में शामिल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और अन्य सहभागी मंत्रालयों की योजनाएं, जिनमें शिक्षा और रोजगार के लिए योजनाएं शामिल हैं।
“15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की निगरानी विभिन्न स्तरों पर सहभागी मंत्रालयों द्वारा की जाती है“
इसमें बताया गया कि 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की निगरानी विभिन्न स्तरों पर सहभागी मंत्रालयों द्वारा की जाती है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में अपनी भूमिका में संतृप्ति स्तरों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों तथा विभागों की प्रासंगिक योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करता है। सरकार के संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत कई घटकों ने मुख्यधारा में शामिल होने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न प्रासंगिक योजनाओं में लाभों की पूर्ण डिलीवरी में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। फिलहाल, कार्यक्रम में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।
