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गरीब कल्याण, किसानों को राहत , सर्वसमावेशी और जन आकांक्षा के अनुरूप है बजट : चम्पाई सोरेन

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The budget is in line with poor welfare, relief to farmers, all-inclusive and public aspirations: Champai Soren, Ranchi news, Jharkhand news : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये बजट 2024-25 की सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जन आकांक्षाओं का बजट है। राज्य सरकार ने जनता के विश्वास एवं उम्मीद के अनुरूप बजट बनाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आज 01 लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। हमारी सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने का कार्य किया है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ा कर 02 लाख रुपये कर दिया गया है। इस ऋण माफी योजना के अंतर्गत एनपीए हुए खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ आवास के तहत 20 लाख पात्र गरीब परिवारों को तीन कमरे का पक्का मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कई मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जैसे पटमदा, पीरटाड़ और पलामू इत्यादि कार्य शामिल हैं।

बेसहारों को सहारा देगा यह बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना में उम्र सीमा बदलाव किये गये हैं, एसटी-एससी और महिला के लिए उम्र सीमा 60 वर्ष से घटा कर 50 वर्ष कर दी गयी है। 2500 नये आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर झारखंड की परिकल्पना को पूरा करनेवाला बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग विकास के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में निवेशकों को पूरी सुविधाएं एवं बेहतर माहौल प्रदान की जा रही है, ताकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अधिष्ठापन सुगमता पूर्वक किया जा सके।

शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2024-25 में 19 नये महाविद्यालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। 04 महिला महाविद्यालय का निर्माण किये जायेंगे। रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी। रिनपास की जमीन पर एक मेडिको सिटी की स्थापना भी की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन कार्ड में 05 लाख की वृद्धि की गयी है। अब कुल 25 लाख ग्रीन कार्ड होंगे। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को आप 100 यूनिट की जगह 125 मिनट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, खेल, कौशल विकास  सहित कई सेक्टर में विशेष प्रावधान किये गये हैं, जिससे राज्य के युवा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।

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