Kolkata news : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय को अफवाह फैलाकर कथित तौर पर बदनाम करने के मामले को लेकर कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और एक डीसीपी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है।
रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा कोलकाता पुलिस आयुक्त और कोलकाता पुलिस उपायुक्त (मध्य) इंदिरा मुखर्जी के संबंध में उस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद शुरू की है। आरोप लगाया गया है कि वे ‘इस तरह काम कर रहे हैं, जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से अनुचित है’।
राज्य सरकार को भेजी गईं पत्र की प्रतियां
अधिकारी ने कहा ‘गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल बोस द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है’। पत्र की प्रतियां 4 जुलाई को राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। अधिकारी ने बताया कि बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर अप्रैल-मई 2024 के दौरान एक महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए मनगढ़त आरोपों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। ऐसे मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि पहले इस तरह के आरोपों को लेकर जांच होती है। इसके बाद राज्य सरकार से गृह मंत्रालय रिपोर्ट तलब कर सकता है।
