महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र से ही मिलेगी पेंशन, योगेंद्र प्रसाद होंगे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति
Ranchi news, Jharkhand news : झारखंड मंत्रालय में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 प्रस्ताव पारित हुए। कैबिनेट ने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-आफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी। राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कृषकों महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना अन्तर्गत कृषक समूहों को ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों के अनुदान पर वितरण हेतु मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का कार्यान्वयन राशि 8000.00 लाख (अस्सी करोड Þरु) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति दी गयी। राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में तत्कालीन उपनिदेशक सुनील कुमार सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन से 10% मासिक कटौती का आदेश दिया गया है। कपाली शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। कृषि विभाग की योजना डेमोटांड में कई गड़बड़ियां पकड़ी गयी थीं। इसके बाद इन्हें निलम्बित किया गया था।
पीएमजीएसवाई के फेज 1 और 3 के रिवाइज 208 करोड रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी। धनबाद में काको से विनोद बिहारी चौक से 20 किलोमीटर तक फोरलेन रोड के लिए 461.90 करोड़ की रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की स्वीकृति दी गयी। गर्भवती महिला को 1400 रुपये की 14 प्रकार की मातृत्व किट दी जायेगी। 06 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड जमाकर्ता हित 2011 को समाप्त किया गया है। अभिकेन्द्र के अनुरूप नया एक्ट लागू है। सीआईडी से जुड़े कैसे अनुसंधान के लिए एडिशनल जस्टिस कोर्ट का गठन हुआ। महिला बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना के संविदा कर्मियों को 100 परसेंट राशि राज्य सरकार के मद से वेतन मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले होम लोन को 30 लाख से बढ़ा कर 60 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी गयी। यह लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दिया जायेगा। वहीं, लोन के अगेंष्ट सम्पत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी। गृह निर्माण के लिए जो घोषित प्लॉट है, किसी वित्तीय संस्थान को नहीं दिया जायेगा। इसका शपथ पत्र देना होगा। बैठक में झारखंड लोकसेवा आयोग की अगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के कट आॅफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है। कार्मिक विभाग द्वारा कट आॅफ डेट को एक अगस्त 2021 करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें बदलाव किया जायेगा। बैठक में सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। विधानसभा नियुक्ति से गड़बड़ी सम्बन्धित जांच रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की मंजूरी दी गयी। आयोग की अगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के कट आफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है। कार्मिक विभाग द्वारा कट आफ डेट को एक अगस्त 2021 करने क प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें बदलाव किया जायेगा। 1.8 2017 के साथ अधिकतम 01.8.2024 किया गया। बैठक में सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत बिरधा पेंशन योजना के तहत पेंशन आयु सीमा 60 वर्ष से घटकर 50 वर्ष तक कर दी गयी। इसका लाभ 18 लाख महिलाओं और एसटी एससी महिलाओं को मिलेगा।
