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Delhi Cabinet’ Decision : ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर 07 करोड़

Delhi Cabinet’ Decision : ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर   07 करोड़

▪︎ 175 सरकारी स्कूलों में आधुनिक आईसीटी लैब स्थापित की जायेंगी

New Delhi News: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतनेवाले खिलाड़ियों की इनामी राशि में बड़ी बढ़ोतरी की गयी। इसके साथ ही 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लानेवाले 1,200 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिये जायेंगे और दिल्ली के 175 सरकारी स्कूलों में आधुनिक आईसीटी लैब स्थापित की जायेंगी।

दिल्ली सरकार में गृह, शिक्षा, विद्युत, शहरी विकास, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी दी।
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 07 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 05 करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले को 03 करोड़ रुपये मिलेंगे। पहले यह राशि क्रमश: 03 करोड़ रुपये, 02 करोड़ रुपये और 01 करोड़ रुपये थी।

एशियाई खेलों के लिए भी इनामी राशि बढ़ायी गयी है। अब स्वर्ण पदक विजेता को 03 करोड़ रुपये, रजत विजेता को 02 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को 01 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
इसके अलावा, जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें अब हर साल 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी। वहीं, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के ऐसे छात्र-खिलाड़ियों को, जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सालाना 05 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने यह भी तय किया है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वालों को दिल्ली सरकार में ग्रुप ए की नौकरी दी जायेगी। कांस्य पदक जीतनेवालों को ग्रुप बी की सरकारी नौकरी मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन योजना के तहत अब 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लानेवाले 1,200 होनहार छात्रों को फ्री में हाई-परफॉर्मेंस वाले आई7 लैपटॉप दिये जायेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी मेधावी छात्र तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाये। इस योजना पर करीब 08 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

दिल्ली सरकार ने 175 सरकारी स्कूलों में आधुनिक आईसीटी लैब्स स्थापित करने की मंजूरी भी दी। ये सभी लैब्स सीबीएसई के मानकों के अनुसार होंगी और हर लैब में 40 कम्प्यूटर लगाये जायेंगे। इससे छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा और डिजिटल स्किल्स का प्रशिक्षण मिलेगा, जो उन्हें आगे की पढ़ाई और करियर में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली अब देश का पहला राज्य बन गया है जो ओलंपिक विजेताओं को सबसे ज्यादा इनामी राशि दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘खेल को राष्ट्र निर्माण का माध्यम’ माननेवाले विजन से प्रेरणा लेकर यह कदम उठाया गया है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर छात्र और खिलाड़ी को उसकी मेहनत का सही सम्मान और सुविधाएं मिलें। इन फैसलों से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि छात्रों को भी डिजिटल युग के लिए तैयार किया जा सकेगा।

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