UP Government Scheme For Farmers, Yogi Thinking : उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। ऐसा गिफ्ट दिया है कि बस उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को अपनी उपज को सीधे मिलों को बेचने का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब मिलें राज्य के किसानों से उनकी उपज सीधे खरीद सकेंगी और उस पर लगने वाला मंडी शुल्क भी उनको नहीं देना होगा। जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूपी कृषि उत्पान मंडी अधिनियम-1964 को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं इसके साथ ही एक लाइसेंस पर मिल मालिकों को पूरे प्रदेश में बिजनेस करने की सुविधा भी प्रदान कर दी है। पहले एक जिले के लिए एक लाइसेंस होता था। उसको अलग-अलग लेना होता था।
पहले देना होता था मंडी शुल्क
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अगर सीधे किसानों से उपज लेना है तो फिर मंडी शुल्क देना होता था। इस वजह से किसान अपनी उपज को सीधे मिलों में नहीं बेच पाते थे। मिलों को सीधे उपज लेना है, तो फिर मिलों को उपज लेने के एवज में मंडी शुल्क देना होता था। अगर हम शुल्क की बात करें, तो फिर यह एक एक कुंतल पर यह लगभग 1.5 प्रतिशत तक होता था यानी 30 रु होता था।
मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी दिलाते हुए राज्यपाल को भेजा था, जिसको राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है।
