सरकारी कर्मचारियों को बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव हाल ही में जारी किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इसक लिए समिति ने अपना प्रस्ताव भी भेज चुकी है।
उम्रदराज लोगों की सुरक्षा का ख्याल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्किल डेवलपमेंट जरूरी
समिति की रिपोर्ट के अनुसार अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात का भी जिक्र किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिससे लोगों का कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले शरणार्थियों, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है।
साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के आंकड़ों के मुताबिक साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। इसका मतलब देश की कुल आबादी का लगभग 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी यानी करीब 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं।
