Jharkhand News : 15 जुलाई का दिन झारखंड के गरीबों के लिए बड़ा दिन है इसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में सभी गरीबों को हर माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया साथ ही यह भी तय हुआ कि राज्य में जल्द ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इसके क्रियान्वयन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा।
1 अप्रैल 2004 से बंद है पुरानी पेंशन
कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने संवाददाताओं से कहा कि कमेटी योजना के कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करेगी। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था।
सॉरी यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे। राज्य कैबिनेट ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को एक रुपये प्रति माह की दर से एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल था।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- साथ ही मनरेगा मजदूरी के रूप में 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे झारखंड में एक मनरेगा मजदूर को न्यूनतम मजदूरी के रूप में 237 रुपये मिलेंगे।
- कैबिनेट ने झारखंड राज्य में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार निजी क्षेत्र अधिनियम के नियमों को भी मंजूरी दी। कानून के मुताबिक, निजी कंपनियों को स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देना होता है।
