Jharkhand (झारखंड) के Chief Minister (मुख्यमंत्री) हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में 30 March को राज्य कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें 72 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसके तहत उत्पाद विभाग की 4 नयी उत्पाद नीतियों की स्वीकृति प्रदान की है। अब राज्य में कुल 5 गोदाम होंगे। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) शराब का कारोबार करेगा। इसके अलावा उद्याेग विभाग की दो नीतियों में संशोधन, कुर्मी को कुरमी/कुड़मी जाति में शामिल करने के प्रस्ताव समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इधर, नयी उत्पाद नीति एक माह में प्रभावी होगा।
उत्पाद सचिव ने दी जानकारी
नयी शराब नीति के बारे में मुख्यमंत्री के सचिव सह उत्पाद सचिव विनय चौबे ने बताया कि झारखंड कैबिनेट ने उत्पाद विभाग की 4 महत्वपूर्ण नयी नीतियों का अनुमोदन किया है। सरकार ने तीन माह पहले उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए CSMCL को परामर्शी बनाया था। उन्होंने 5 मूल परिवर्तन की अनुशंसा दी थी। अभी शराब की बिक्री 2015 के प्रावधान से हो रही है। नयी नीति में कानूनी प्रक्रिया को कठिन बनाया गया है। नयी थोक और खुदरा बिक्री नियमावली बनाने का सुझाव दिया गया है। बार संचालन के लिए अलग नीति बनाने का सुझाव दिया। देसी शराब की बिक्री में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है।
इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
- सरयू प्रखंड को अनुमंडल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- झारखंड विद्युत शुल्क नियमावली 2012 में संसोशन प्रस्ताव को मंजूरी।
- श्रम सेवा भर्ती नियमावली को मंजूरी।
- कुर्मी को कुरमी/कुड़मी जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- आकांक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को विशेष कोचिंग की सुविधा देने की मंजूरी।
- झारखंड सहकारिता विभाग में सीधी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के झारखंड बजट को घटनोत्तर स्वीकृति।
