Ranchi news, Jharkhand news : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कृषि, पशुपालन से जुड़ीं योजनाओं हेतु आवंटित राशि का सदुपयोग करते हुए लाभुकों के चयन के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये। वह गुुरुवार को नेपाल हाउस स्थित एनआईसी सभागार में सभी जिला के कृषि पदाधिकारी, पशुपालन एवं मत्स्य पदाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विभागीय समीक्षा में बोल रहे रहे थे।
विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने कई जिलों में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जतायी और गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला -खरसांवा और लोहरदगा के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, लातेहार और खूंटी के जिला कृषि पदाधिकारी और सरायकेला, सिमडेगा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गुमला के जिला पशुपालन पदाधिकारी को शो काॅज नोटिस देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कहा कि अगले आठ दिनों के अंदर अगर योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी नहीं आती है अथवा प्रदर्शन में सुधार नहीं आता है, तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा करते हुए हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, जमशेदपुर और सरायकेला के जिला पशुपालन पदाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए शो-कॉज देने का निर्देश दिया है और साथ ही स्पष्ट किया है कि अगर आठ दिनों के अन्दर कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है कि निराशाजनक प्रदर्शन करनेवाले पदाधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र ’क’ के तहत कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि मार्च के प्रथम सप्ताह में पुनः विभागीय समीक्षा की जायेगी।
बत्तख योजना में निराशाजनक कार्य को लेकर उन्होंने कहा कि जेएसपीएलएस के साथ बैठक कर महिला समूह को बत्तख योजना से जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के विरूद्ध चयनित लाभुकों की संख्या एवं डीबीटी की स्थिति काफी दयनीय है। उसमें सुधार लाया जाये।
जिलावार डीएलएमसी की बैठक सुनिश्चित करें
विभागीय सचिव ने निर्देश दिया है कि समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला का आयोजन बची हुई राशि का व्यय सुनिश्चित करें। साथ ही, कृषि ऋण माफी योजना का सेचुरेशन प्रमाण पत्र 29 फरवरी तक पूर्ण कर विभाग को भेजें। इसके अलावा उन्होंने बीज वितरण, बिरसा फसल विस्तार योजना, एग्री स्मार्ट विलेज, सॉयल हेल्थ, मुख्यमंत्री सुखाड़ फसल राहत योजना तथा मृदा संरक्षण योजना की समीक्षा की गयी। उन्होंने सुखाड़ फसल राहत योजना को लेकर निर्देश दिया कि कई जिलों में लैंड वेरीफिकेशन का कार्य पेंडिंग है, उसे पूरा करें साथ ही ई-केवाईसी के लम्बित मामलों को पूर्ण करें। कृषि योजनाओं के निराशाजनक कार्यान्वयन को लेकर उन्होंने ऐसे जिले, जहां 10 प्रतिशत से कम काम हुआ है, उन जिलों के कृषि पदाधिकारी को शो कॉज का आदेश दिया।
जनप्रतिनिधि से करायें योजनाओं की अनुशंसा
सचिव ने कहा कि परकुलेशन टैंक, और तालाब जीर्णोद्धार/ गहरीकरण की योजनाओं के मद में राशि काफी बची हुई है। जल्द से जल्द माननीय विधायक से योजनाओं की अनुशंसा करवा कर काम करायें। साथ ही, इस बात का ध्यान रहे कि योजनाओं की सत्यता जियो टैगिंग के माध्यम से करायें तथा एमआईएस में इंट्री सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य रूप से निदेशक उद्यान सूरज कुमार, पशुपालन निदेशक आदित्य रंजन, निदेशक गव्य मो. शाहनवाज अख्तर, विशेष सचिव प्रदीप हजारे सहित कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
