पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने किया सवाल : 08 सालों तक लोगों से ज्यादा वसूली क्यों की
New Delhi news: भारत के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम ने जीएसटी दरों में हुई कटौती पर केन्द्र सरकार को घेरा है। एक समाचार पत्र में छपे लेख में चिदम्बरम ने कहा कि आखिरकार सरकार ने वही माना, जो उन्होंने आठ साल पहले संसद में उठाया था कि जीएसटी दर 18 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस फैसले को सही, लेकिन बहुत देर से उठाया गया कदम बताया।
चिदम्बरम ने याद दिलाया कि जब 2016 में संविधान संशोधन बिल पर संसद में चर्चा हुई थी, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जो अमीर और गरीब ; दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ऐसे में इसे 18 फीसदी से ऊपर रखना अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि उभरते बाजारों में जीएसटी की औसत दर 14.1 फीसदी है और विकसित देशों में करीब 16.8 फीसदी। यही कारण है कि कांग्रेस ने 18 फीसदी की दर का सुझाव दिया था।
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र ने उस समय यह तर्क दिया था कि कम दरें रखने से राज्यों को भारी नुकसान होगा, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने ऊंची दरों के जरिये उपभोक्ताओं से हर सम्भव पैसा वसूल किया है। उन्होंने आंकड़े दिये कि 2017-18 में जीएसटी से करीब 11 लाख करोड़ रुपये वसूले गये, जबकि 2024-25 में यह राशि बढ़ कर 22 लाख करोड़ तक पहुंच गयी।
चिदम्बरम ने लेख में लिखा कि यह बोझ लोगों की जेब पर पड़ा, खपत घटी और घरेलू कर्ज बढ़ा। यही वजह थी कि जीएसटी को आम लोगों ने ‘गब्बर सिंह टैक्स’ नाम से पुकारा। चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि अगर आज टूथपेस्ट, हेयर आॅयल, घी, बच्चों के नैपकिन, पेंसिल-कॉपी, ट्रैक्टर और स्प्रिंकलर जैसी रोजमर्रा की चीजों पर 05 फीसदी दर लगाना सही है, तो पिछले आठ सालों तक लोगों से ज्यादा वसूली क्यों की गयी ? उन्होंने कहा कि ऊंचे टैक्स स्लैब ने खपत को दबाया और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया।
उन्होंने यह भी कहा कि दरों में कटौती अच्छी शुरुआत है, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने सरकार को छह बड़े कदम उठाने की सलाह दी, जिनमें भारत को एक सिंगल जीएसटी रेट की दिशा में बढ़ना चाहिए। कानून की जटिल भाषा को खत्म कर इसे आसान बनाया जाये। फॉर्म और रिटर्न की प्रक्रिया सरल हो और फाइलिंग की संख्या घटायी जाये। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को सीए की मदद की जरूरत न पड़े। जीएसटी कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला जाये और केवल आर्थिक दंड दिया जाये। टैक्स अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि व्यापारी दुश्मन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं।
चिदम्बरम ने अपने लेख के आखिर में लिखा कि दरों में कटौती को भाजपा अपनी जीत की तरह पेश कर रही है, जबकि यह असल में देर से उठाया गया कदम है। उन्होंने लिखा कि सरकार को उपभोक्ताओं से माफी मांगनी चाहिए कि आठ साल तक उन्हें ऊंचे टैक्स ढांचे का बोझ झेलना पड़ा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आगे के सुधारों के लिए जनता को और आठ साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
