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ग्रामीणों को राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने के लिए मानकों की तय हो प्राथमिकता : चंद्रशेखर

ग्रामीणों को राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने के लिए मानकों की तय हो प्राथमिकता : चंद्रशेखर

Ranchi news, Jharkhand news :  स्टेट प्लांटेशन एडवाइजरी को सक्रिय करने के निमित्त गुरुवार को विभागीय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि ग्रामीणों को राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने के लिए कई मानकों को तय करना है। सभी सदस्यों का सुझाव इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। हमें मिल कर योजनाबद्ध तरीके से विकास की मुख्यधारा से ग्रामीण समुदाय को जोड़ना है। 

 बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इस बार आम की बागवानी के अलावा अन्य फलदार पौधों जैसे… अमरूद, नीम्बू, नासपाती, सरीफा, बेर, कटहल, सहजन इत्यादि की बागवानी को बढ़ावा देना है। साथ ही, उन्होंने मिश्रित फलदार पौधों की बागवानी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अंतः कृषि के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से सुधार हो रहा है, जो आनेवाले समय में ग्रामीणों की आय का अतिरिक्त माध्यम साबित होगा।

बैठक में संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग अरुण कुमार सिंह,  कृषि, जेएसएलपीएस, केन्द्रीय तसर प्रशिक्षण संस्थान, निदेशक आइआइआरजी, निदेशक कृषि अनुसंधान, कृषि विज्ञान केन्द्र, जेएसडब्ल्यूएम टीआरआईएफ निदेशक बैठक में शामिल हुए। 

बैठक में लिये गये  ये निर्णय

● वित्तीय वर्ष 2024 – 25 में कम से कम 50 हजार एकड़ भूमि में बागवानी योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

● यह सुनिश्चित किया जाये कि बागवानी हेतु आवश्यक सामग्रियां एवं पौधे गुणवत्तापूर्ण हों।

● मनरेगा अन्तर्गत डोभा/सड़क के किनारे अधिक से अधिक पौधारोपण / वृक्षारोपण किया जाये।

● बिरसा हरित ग्राम योजना का सामाजिक अंकेक्षण शीघ्र कराए जाने का निर्णय लिया गया।

● बिरसा हरित ग्राम योजना एवं दीदी बगिया के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित भुगतान ससमय कराना सुनिश्चित किया जाये।

● बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मनरेगा एवं जेएसएलपीएस के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित हो।

● बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों में आईईसी एक्टिविटी हो।

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