Ranchi news : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्ताव पास किये गये। कैबिनेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियमावली की स्वीकृति दी गयी। शैक्षणिक कार्य के लिए शिक्षकों की दो वर्ष या अधिकतम उम्र 70 वर्ष तक की जा सकेगी। प्राध्यापक को 2.50 लाख रुपये सहायक प्राध्यापक को दो लाख व सहायक प्राध्यापक को 1.5 लाख रुपये दिये जायेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए परिचय पत्र देने की स्वीकृति दी गयी।
-विधानसभा सदस्य स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री कार्यक्रम समिति का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
-अस्पतालों के मरम्मत और रखरखाव के लिए 05 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देने की स्वीकृति दी गयी।
-झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को विघटित किया गया है। इसके तीन कर्मियों को उपनिदेशक कल्याण छोटा नागपुर कार्यालय में समायोजित किया जायेगा।
-रांची के सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का रीसाइकलिंग के लिए पायलट स्टडी कराया जायेगा, इसका डीपीआर बनाने के लिए सीएसआईआर दुगार्पुर को मनोनीत किया गया है।
-राज्य के मुख्य सचिव ग्रामीण विकास वित्त विभाग कृषि विभाग कल्याण विभाग के अतिरिक्त उद्योग विभाग में भी कॉरपोरेट अधिकारियों की सेवाएं दी जा सकेंगी।
-गढ़वा में बरगढ़ हजारीबाग के सिकरी में पुलिस आउटपोस्ट केरडारी थाना में परगर और बड़का गांव में गुंडलपुर पोस्ट की प्रकृति दी गयी।
-राज्य कर्मियों का विभिन्न भक्तों में बढ़ोतरी की गयी। श्रेणी के अधिकारियों को 27 प्रतिशत के बजाय अब 30 प्रतिशत, ८ में 18 फीसदी के बजाय 20 प्रतिशत और जेड श्रेणी में 10 प्रतिशत देने की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा परिवहन भत्ता, गेस्ट हाउस भत्ता होटल भत्ता इत्यादि में भी बढ़ोतरी की गयी है।
– झारखंड कारा सेवा और सुधार विधेयक 2024 की स्वीकृति दी गयी।
मंत्री सहित सचिव रैंक के अफसरों को मिलेगा 60 हजार का मोबाइल व रिचार्ज कूपन
– राज्य सरकार के मंत्रियों और सचिवालय के वरीय अधिकारियों से लेकर जिला स्तर पर काम कर रहे सभी राजपत्रित कर्मियों को फोन व रिचार्ज की सुविधा में बढ़ोतरी की। मंत्रियों व अधिकारियों को 60 हजार रुपये तक का फोन व मंथली रिचार्ज 3000 रुपये तक दी जायेगी। मोबाइल फोन का जीवनकाल चार वर्षों तक रखा गया है। वहीं, विशेष सचिव सतर के अधिकारी 45000 रुपये तक का फोन खरीद सकेंगे व उनकी रिचार्ज के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये दिया जायेगा।
– अपर सचिव व इससे न्यून पदाधिकारियों को 40,000 रुपये तक फोन व 1500 रुपये मासिक रिचार्ज, इसके अलावा उप सचिव व इसके नीचे के अधिकारियों को 35000 व अवर सचिव से नीचे स्तर के अधिकारियों को 30,000 रुपये फोन के लिए व क्रमश: 1000 रुपये व 750 रुपये मंथली रिचार्ज अमाउंट दिया जायेगा।
– एनपीएस टायर वन में पेंशन निधि और निवेश रिर्टन में संशोधन, हजारीबाग स्थित शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और पश्चिम सिंहभूम जिला के चिकित्सा महाविद्यालय अस्तपाल अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 42 पद सृजन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गयी।
